मुखयमंत्री नायब सिंह सैनी और पंचायत एवं सहकारिता मंत्री महिपाल ढांडा ने जीता सरपंचो का दिल

पानीपत

पंचायतें हमारे लोकतांत्रिक प्रणाली की प्रथम इकाई हैं और भारत की आत्मा गांवों में बसती है।साल 2014 के बाद ग्रामीण विकास के बजट में हमने न सिर्फ 5 गुना का इजाफा किया बल्कि 60% बजट ग्रामीण विकास पर खर्च हो ये सुनिश्चित किया। पंचायत मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा जन सेवा ही राष्ट्र सेवा है,इस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में आयोजित राज्य स्तरीय सरपंच सम्मेलन में कुछ बड़ी घोषणाएं की हैं।

जानिए सरपंच की पावर एवं सुविधाएं :

1. अब सरपंचों के अपने विवेक से काम कराने की सीमा 21 लाख होगी।यानी सरपंच अब बिना टेंडर के ₹21 लाख रूपये तक के काम करा सकेंगे।

2. किसी काम के लिए मिट्टी भरत का अगर अलग से एस्टीमेट बनाकर सरपंच देंगे तो वो भुगतान भी अब सरकार करेगी।

3. HEW पोर्टल पर सरपंच द्वारा RESOLUTION अपलोड करने के बाद 10 दिन में JE अब एस्टीमेट बनाकर अपलोड करने के लिए बाध्य होगा।

4. सरपंचों को प्रशासनिक कार्यों के लिए बाहर जाने पर 16 रूपये प्रति किमी.की दर से TA/DA मिलेगा।

7.जिला या उपमंडल स्तर पर कोर्ट में पैरवी के लिए फीस ₹1100 की बजाय ₹5500 रूपये प्रति केस और उच्च न्यायालय के लिए 5500 से बढ़ाकर 33 हजार रुपए प्रति केस होगी।

8.राज्य स्तरीय कार्यक्रम गांव में होने पर सरपंच की कुर्सी DC/SP के साथ होगी।

9.ग्राम पंचायतों के लिए 3000 कंप्यूटर ऑपरेटर नियुक्त किये गए हैं।

10.पंचायत अब GEM पोर्टल से लैपटॉप, प्रिंटर आदि खरीद पाएगी।

11.अपंजीकृत ठेकेदार एक साल में ₹50 लाख तक के काम ही कर पाएगा।

12.हर बड़े टेंडर की जानकारी SMS से सरपंच को मिलेगी।

13. स्टांप ड्यूटी और बिजली बिल सेस पंचायत के अकाउंट में अब सीधा आएगा।

14.गांव में पेयजल की समस्या अगर ग्राम पंचायत नहीं हल कर पाएगी, तो पंचायत के Resolution पर उस कार्य को पब्लिक हेल्थ विभाग द्वारा कराया जायेगा।

15.ग्राम पंचायत पर राष्ट्रीय पर्व या विशिष्ट आयोजन के लिए पंचायत फंड से 30 हजार रूपये तक खर्च कर पाएँगे।

16.पंचायत को राष्ट्रीय पर्व की गतिविधियों के प्रचार, झंडा या मिठाई की खर्च की सीमा को 500 से बढ़ाकर 5 हजार किया गया है।

17.सरपंच अब ग्राम सचिव की ACR पर टिप्पणी कर पाएँगे।